69000 शिक्षक भर्ती में अनियुक्त अभ्यर्थी: न्याय की मांग

उत्तर प्रदेश: 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में एक नंबर से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थी अब न्याय की ओर बढ़ रहे हैं। इन अभ्यर्थियों ने 33 दिनों से आगरा के ईको गार्डन में लगातार धरना दिया है और न्याय की मांग की है। उन्होंने यह दिखाने का निर्णय लिया है कि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकते हैं और अपने न्याय के हकदार हैं।

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य से मुलाकात के दौरान, अभ्यर्थियों ने उन्हें अपनी समस्या का विवरण दिया और यह बताया कि उनके मामले को अनावश्यक लंबित किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग अब भी उनके मामले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मौन बना हुआ है। इस पर, परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने एक सूची तैयार की है और इसे बेसिक शिक्षा परिषद को भेज दिया है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मंत्री ने अभ्यर्थियों को बताया कि वे उनके मामले को गंभीरता से लेते हैं और उन्हें उनके अधिकारों की सुनवाई करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। वे बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह से भी वार्ता कर सकारात्मक कार्यवाही की आश्वासन देने का प्रयास करेंगे।

दूसरी ओर, आगरा के ईको गार्डेन में 33 दिनों से धरना देने वाले अभ्यर्थी बरसात के बीच भी अपने मामले की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चयन आदेश जारी होने तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे।

यह स्थिति दिखाती है कि अभ्यर्थियों और शिक्षा प्रशासन के बीच की संवाद की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ताकि उनके मामले को समय पर और व्यावसायिक तरीके से सुलझाया जा सके। शिक्षा प्रशासन को अभ्यर्थियों के संवाद को सुनने और उनके मुद्दों का समाधान करने के लिए कदम उठाना चाहिए, ताकि शिक्षा से जुड़े सभी पक्ष एक साथ काम कर सकें। इस मामले में, सरकार को भी अभ्यर्थियों के आवाज को सुनने और उनके न्याय के हकदार होने का समय देने की आवश्यकता है।

69000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति का विवाद अब समय से निपटाने की जरूरत है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान्यता देने और अभ्यर्थियों के अधिकारों का समर्थन करने के लिए सरकार के संबंधित विभागों को कार्रवाई करनी चाहिए।

इस तरह के संघर्षों को समय पर हल करने से न केवल अभ्यर्थियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, बल्कि शिक्षा प्रणाली के अधिक विकास और सुधार के लिए भी मार्ग खुलेगा। यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ सके और बच्चों को बेहतर शिक्षा का अधिक अवसर मिले।

सरकार और अभ्यर्थियों के बीच संवाद और न्याय की मांग सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को गति दिला सकते हैं।