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RTI द्वारा  BSA से मांगी गई  सूचना न देने पर लगा ₹25000 का जुर्माना

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दण्डादेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई पुकार करायी गयी। आवेदक स्वयं उपस्थित है। विपक्षी की ओर से उनके प्रतिनिधि उपस्थित है। आवेदक द्वारा अपने मौखिक कथन में यह स्पष्ट किया गया कि विपक्षी द्वारा अभीतक वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं। उक्त के क्रम में पत्रावली का अवलोकन किया गया और पाया गया कि आयोग के पूर्व आदेश दिनांक 30.01.2023, 29.03.2023 व 02.06.2023 के द्वारा श्रीमती रिद्वी पाण्डेय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर देहात को निर्देशित किया गया था कि वह आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में सूचना उपलब्ध कराकर उससे आयोग को भी अवगत कराये जिसके क्रम में आयोग द्वारा दिनांक 18.05.2023 व 20.07.2023 को नोटिस भी जारी की गयी थी परन्तु जन सूचनाधिकारी द्वारा न तो आवेदक को सूचनाएं उपलब्ध करायी गयी और न ही कोई लिखित अभिकथन प्रेषित किया गया। आयोग द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 30.01.2023, 29.03.2023 व 02.06.2023 के द्वारा श्रीमती रिद्वी पाण्डेय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर देहात के विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की नोटिस जारी की गयी थी। इसके बावजूद भी श्रीमती रिद्वी पाण्डेय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर देहात द्वारा आयोग के उक्त अदेशों का अनुपालन नहीं किया गया।

उक्त स्थिति में प्रतिवादी श्रीमती रिद्वी पाण्डेय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर देहात को अधिनियम की धारा 7 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में सूचना न देने व सूचना में बाधा उत्पन्न करने का दोषी पाता हूं जिसके लिए धारा 7 (1) के उल्लघन के लिए एवं आयोग के आदेशों / निर्देशों की अवहेलना किये जाने का दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत अर्थदण्ड रू 25,000/- अधिरोपित किया जाता है। रजिस्ट्रार उ0प्र0 सूचना आयोग को निर्देशित किया जाता है कि वह आयोग द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड रु 25,000/- की वसूली श्रीमती रिद्वी पाण्डेय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर देहात के वेतन से कराए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कोषाधिकारी, कानपुर देहात को भी निर्देशित किया जाता है कि वह राज्य सूचना आयोग द्वारा श्रीमती रिद्वी पाण्डेय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर देहात के विरुद्ध अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली उनके वेतन से एक किस्त में किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करें, जब तक उनके वेतन से अर्थदण्ड रु 25,000/- की कटौती न हो जाए तब तक उनके समस्त देयकों पर रोक लगा दी जाए तथा उक्त अवधि के दौरान किसी अन्य देय का भुगतान न किया जाए साथ ही उक्त के सम्बन्ध में अगली सुनवाई तिथि को कृत कार्यवाही की आख्या भी अपने जन सूचनाधिकारी के माध्यम से आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त श्रीमती रिद्वी पाण्डेय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर देहात को इस आशय की नोटिस जारी की जाए कि वह आवेदक को उनके आवेदन पत्र के क्रम में वांछित सूचनाएं 15 दिनों में उपलब्ध कराये, अन्यथा की स्थिति में श्रीमती रिद्वी पाण्डेय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर देहात के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही की संस्तुति भी कर दी जायेगी।

वाद वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 29.09.2023 को पेश हों।

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